काठमाडौं। कुनै पनि राष्ट्रको वास्तविक विकास अग्ला भवन, आधुनिक अस्पताल वा अत्याधुनिक उपचार केन्द्रहरूको संख्याले मात्र मापन हुँदैन। विकासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सूचक भनेको नागरिकको स्वास्थ्य हो। यदि अस्पतालहरू दिनप्रतिदिन थपिँदै छन्, क्यान्सर उपचार केन्द्रहरू विस्तार भइरहेका छन्, मधुमेह, मुटुरोग, मिर्गौला रोग तथा अन्य दीर्घकालीन रोगका बिरामीहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ भने यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—हामी वास्तवमै स्वस्थ राष्ट्र निर्माण गर्दैछौं कि बिरामी समाज?

स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर उपचार केन्द्रहरूको आवश्यकता निरन्तर बढ्दै जानु आफैंमा जनस्वास्थ्यका चुनौतीहरूको संकेत पनि हुन सक्छ। कुनै पनि दूरदर्शी राष्ट्रले उपचारभन्दा पहिले रोगको रोकथामलाई प्राथमिकता दिन्छ। सुरक्षित खाद्य प्रणाली, स्वच्छ वातावरण, गुणस्तरीय खानेपानी, सन्तुलित पोषण, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र स्वस्थ जीवनशैली नै दीर्घकालीन रूपमा नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने आधार हुन्।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा रासायनिक मल, विषादी, विभिन्न प्रविधि तथा बाह्य कृषि उत्पादनहरूको प्रयोग बढ्दै गएको छ। यी विषयमा सार्वजनिक बहस, वैज्ञानिक अनुसन्धान र नियामक निकायहरूको प्रभावकारी अनुगमन अत्यन्त आवश्यक छ। कुनै पनि कृषि प्रविधि वा खाद्य प्रणालीलाई वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ, र त्यससम्बन्धी जानकारी पारदर्शी रूपमा नागरिकसम्म पुग्नुपर्छ। खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित नीतिहरूमा सरकार, वैज्ञानिक समुदाय र सम्बन्धित निकायहरूबीच खुला संवाद तथा स्वतन्त्र अध्ययनलाई प्राथमिकता दिनु समयको आवश्यकता हो।

जब दीर्घकालीन रोगहरूको भार बढिरहेको देखिन्छ, नागरिकहरूले सरकारसँग जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रमाणमा आधारित नीति माग्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो। जनस्वास्थ्यका नीतिहरू कुनै अनुमान वा अफवाहका आधारमा होइन, विश्वसनीय अनुसन्धान, नियमित परीक्षण र प्रभावकारी नियमनका आधारमा निर्माण हुनुपर्छ।

स्वास्थ्य नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकार हो। तर अझै पनि हजारौं परिवार उपचारका लागि घरजग्गा बेच्न, ऋण लिन वा जीवनभरको बचत खर्च गर्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्था केवल स्वास्थ्य प्रणालीको समस्या होइन, सामाजिक र आर्थिक चुनौती पनि हो। उपचार महँगो हुनु भन्दा पहिले रोग लाग्न नदिने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हुनुपर्छ।

सरकारका लागि आवश्यक कदम

सरकारले अब उपचारमुखी होइन, रोकथाममुखी स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि—

• खाद्य पदार्थको नियमित गुणस्तर परीक्षण र कडा अनुगमन।
• विषादी तथा रासायनिक पदार्थको प्रयोगमा प्रभावकारी नियमन।
• सुरक्षित र दिगो कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन।
• स्वच्छ पानी, स्वच्छ हावा र वातावरण संरक्षणमा प्राथमिक लगानी।
• विद्यालयदेखि समुदायसम्म स्वास्थ्य शिक्षा र पोषण सचेतना अभियान।
• प्रारम्भिक चरणमै रोग पहिचान गर्न नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि तथा अनुसन्धानका नतिजा खुला रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था।
• सबै नागरिकको पहुँचमा गुणस्तरीय र किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने नीति।

नागरिकको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी

स्वस्थ समाज निर्माण सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन। प्रत्येक नागरिकले पनि आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनुपर्छ। स्थानीय तथा ताजा खाद्य पदार्थको प्रयोग, सन्तुलित आहार, नियमित व्यायाम, धूमपान तथा अत्यधिक मदिराबाट टाढा रहने, स्वास्थ्य परीक्षण गराउने र वातावरण संरक्षणमा योगदान दिने बानीले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। साथै, स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्दा प्रमाणमा आधारित स्रोतलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।

अब सोच बदल्ने समय

नेपालले अब एउटा गम्भीर प्रश्नको उत्तर खोज्नैपर्छ—हामी भविष्यका पुस्तालाई स्वस्थ जीवन दिन चाहन्छौं, कि अस्पताल र औषधिमाथि निर्भर समाज?

वास्तविक समृद्धि तब मात्र सम्भव हुन्छ जब नागरिक स्वस्थ हुन्छन्। अस्पताल निर्माण गर्नु आवश्यक छ, तर त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको त्यहाँ पुग्नुपर्ने अवस्था नै कम गर्नु हो। रोगपछि उपचार गर्ने होइन, रोग लाग्न नदिने नीति नै आधुनिक र जिम्मेवार राज्यको पहिचान हो।

स्वस्थ नागरिक नै समृद्ध राष्ट्रको आधार हुन्। त्यसैले आज आवश्यक छ—पारदर्शी नीति, वैज्ञानिक अनुसन्धान, सुरक्षित खाद्य प्रणाली, स्वच्छ वातावरण र जनस्वास्थ्यलाई विकासको पहिलो प्राथमिकता बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता। यही बाटोले मात्र नेपाललाई उपचारमुखी होइन, स्वस्थ, सक्षम र समृद्ध राष्ट्र बनाउन सक्छ।

(लेखक: सन्तोष कार्की)